JAMMU. जम्मू: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) जम्मू बेंच ने निर्देशों का पालन न करने पर रक्षा बलों के दो अधिकारियों सहित 12 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। इन अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश न्यायिक सदस्य राजिंदर सिंह डोगरा ने 12 विभिन्न मामलों में पारित किए हैं, जहां प्रतिवादियों द्वारा अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया है और पिछले पांच से सात वर्षों के दौरान जवाब भी दाखिल नहीं किए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित एक मामले में, उपायुक्त राजौरी ने पिछले 12 वर्षों से अधिक समय के दौरान जवाब दाखिल नहीं किया था, लेकिन जब उनका वेतन रोका गया तो दो दिनों के भीतर जवाब दाखिल कर दिया गया।
बंसी लाल के पांच साल पुराने मामले में निदेशक पुस्तकालय Director Library का वेतन भी रोक दिया गया था। जिन अन्य अधिकारियों के वेतन रोके गए हैं, उनमें अधीक्षण अभियंता (पीडब्ल्यूडी) जम्मू, मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग, मुख्य अभियंता ईएंडएमआरई जम्मू, कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी निर्माण डिवीजन-द्वितीय, मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी, ट्रेजरी अधिकारी, न्यू प्लॉट्स, डीएफओ मारवाह, प्रिंसिपल जीएमसी कठुआ, कार्यकारी अभियंता पीडीडी किश्तवाड़, गैरीसन इंजीनियर एमईएस बसोहली और कमांडेंट 15 फील्ड गोला बारूद विभाग शामिल हैं। संबंधित डीडीओ को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक इन अधिकारियों के वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, इन अधिकारियों के प्रशासनिक प्रमुखों को उनके खिलाफ जांच शुरू करने और जवाब के साथ कैट के समक्ष इसकी रिपोर्ट रखने का निर्देश दिया गया है। कैट ने कहा, "प्रतिवादियों द्वारा जवाब दाखिल न करने से वादियों को न्याय देने में अनावश्यक देरी होती है, जो न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं", उन्होंने कहा, "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिकूल आदेश पारित किए जाते हैं"।