JAMMU जम्मू: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट), जम्मू बेंच ने जम्मू-कश्मीर कैडर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रमेश कुमार भट के निलंबन को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया है। कैट ने सरकार को 29.07.2021 और 21.07.2023 को हुई चयन समिति द्वारा चयन के अनुसरण में सेवा में आवेदक के पक्ष में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। "सरकार को जेकेपीएस के 1999 बैच में उनकी वरिष्ठता के अनुसार उचित स्थान पर चयनित वर्ष 2012-13 के लिए आवेदक को आईपीएस सेवाओं में शामिल करने और वर्ष 2015 के चयन के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
इस न्यायालय द्वारा पारित 22.12.2023 के आदेश के अनुसार एजीएमयूटी से आईपीएस IPS from AGMUT का एक पद उनके लिए आरक्षित रहेगा", कैट ने कहा और निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। मामले के तथ्यों के अनुसार, आवेदक को 2005 से पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था और उसके बाद प्रतिवादियों ने एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस के लिए पुलिस अधीक्षक की पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। आवेदक को 2010-2013 के लिए शामिल करने पर विचार किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के लिए एफआईआर दर्ज होने के कारण, जो एक महिला ने उसके खिलाफ जांच करते समय दर्ज की थी,
उसे पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया। आवेदक ने कहा कि वह पिछले तीन वर्षों से निलंबित है और न तो उसे कोई आरोप पत्र दिया गया है और न ही उसके खिलाफ कोई जांच शुरू की गई है। इसके अलावा, उसे पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया और वह एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने जा रहा है। कैट ने कहा, "किसी व्यक्ति को अनंत काल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है और यदि कोई आरोप पत्र नहीं है और व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई है, तो इसे रद्द किया जाना चाहिए और उसे पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए।"