JAMMU जम्मू: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जम्मू JAMMU की एक पीठ जिसमें राजिंदर सिंह डोगरा (सदस्य-जे) और राम मोहन जौहरी (सदस्य-ए) शामिल हैं, ने सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त/सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किए हैं। ये वारंट आवेदक द्वारा दायर अवमानना याचिका में जारी किए गए हैं, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा “राजन विक्रांत बनाम जेएंडके और अन्य” शीर्षक वाले आवेदन में पारित 22 मार्च, 2024 के आदेश का पालन न करने के लिए कहा गया है। "रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि अवमाननाकर्ताओं को मुख्य मामले में पारित आदेश के अनुसरण में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वे रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहे।
इसके अलावा, दिनांक 19.11.2024, 19.12.2024 और 06.03.2025 के आदेशों के अनुसार अवमाननाकर्ताओं को रिपोर्ट दाखिल करने या सुनवाई की अगली तारीख को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने और यह बताने का अवसर दिया गया कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए", कैट ने कहा। "चूंकि अवमाननाकर्ता आज भी अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे हैं, इसलिए हमारे पास अवमाननाकर्ता संख्या 1- एम राजू, आयुक्त/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अगली सुनवाई की तारीख को इस अदालत के समक्ष निश्चित रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 25,000 रुपये के दो जमानत बांड के साथ जमानती वारंट जारी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है", न्यायाधिकरण ने कहा। जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जमानती वारंटों को निष्पादित करने और अवमाननाकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।