CAT: 241 अधिक आयु वाले आवेदकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी

JAMMU जम्मू: एक महत्वपूर्ण आदेश में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जम्मू Central Administrative Tribunal Jammu की एक पीठ जिसमें सदस्य (न्यायिक) राजिंदर सिंह डोगरा और सदस्य (प्रशासनिक) राम मोहन जौहरी शामिल हैं, ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) को निर्देश दिया है कि वह आवेदकों को विज्ञापन नोटिस संख्या 02/2024 दिनांक 24-11-2024 के माध्यम से अधिसूचित उप-निरीक्षक के पदों पर चयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे। 241 आवेदकों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुप्रिया सिंह चौहान, एम जुल्करनैन चौधरी और समीना कौसर के साथ अधिवक्ता शेख शकील अहमद को सुनने के बाद, कैट ने आगे निर्देश दिया कि आवेदकों की भागीदारी उनके अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर होगी। हालांकि, आवेदकों के चयन का परिणाम एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा और न्यायाधिकरण के अगले आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

जब मामले की सुनवाई हुई तो अधिवक्ता एस एस अहमद ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सार्वजनिक रोजगार एक राष्ट्रीय संपदा है और सभी पात्र उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए विचार करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन वर्तमान मामले में भागीदारी के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष तक सीमित कर दी गई है और न्यायाधिकरण के समक्ष 241 आवेदक मांग करने वाले विभाग (गृह विभाग) की ओर से निष्क्रियता के कारण अधिक आयु के हो गए क्योंकि विज्ञापन अंतिम चयन प्रक्रिया से 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद जारी किया गया था।

उन्होंने एसआरओ-166, 2005 पर प्रकाश डाला जिसके तहत जम्मू-कश्मीर सरकार Jammu and Kashmir Government के सभी प्रशासनिक सचिवों को हर साल 15 जनवरी तक रिक्तियों को जम्मू-कश्मीर पीएससी/एसएसबी को संदर्भित करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वर्तमान मामले में गृह विभाग एसआरओ-166, 2005 के परिणाम का अनुपालन करने में विफल रहा, 03 वर्षों तक रिक्तियों को एसएसबी को संदर्भित नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप आवेदक 03 वर्ष से अधिक आयु के हो गए। आवेदकों के वकीलों और गृह विभाग और जेकेएसएसबी की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता हुनर ​​गुप्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद, कैट ने जेकेएसएसबी को निर्देश दिया कि वह 241 आवेदकों को विज्ञापन नोटिस संख्या 02/2024 दिनांक 24-11-2024 के माध्यम से अधिसूचित उप-निरीक्षक के पदों पर चयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे।