उम्मीदवारों ने केयू से संकाय पदों को फिर से विज्ञापित करने का आग्रह किया

श्रीनगर: कश्मीर विश्वविद्यालय (केयू) में नए आरक्षण नियमों के अनुसार संकाय पदों को फिर से विज्ञापित करने की उम्मीदवारों की मांग के बीच, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि आरक्षण नियमों में संशोधन चल रही भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होंगे। उम्मीदवारों ने कहा कि 2023 में विज्ञापन संख्या 13, 14 और 15 के तहत सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए विज्ञापित पदों को नई आरक्षण नीति के अनुसार फिर से विज्ञापित किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों ने कहा, "2023 में विज्ञापित पदों को शुरू में उस समय प्रचलित आरक्षण नीतियों द्वारा अधिसूचित किया गया था, जैसा कि 2004 के जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था, जिसे वर्ष 2016, 2019 और 2022 में संशोधित किया गया था।" उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि आरक्षण नियमों में हाल के घटनाक्रमों ने उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा, जो जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, द्वारा संशोधित आरक्षण नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद क्षेत्र के आरक्षण परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं।

“6 दिसंबर, 2023 को, लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया, जो जम्मू और कश्मीर में आरक्षण कोटा में संशोधन करता है। इस विधायी मील के पत्थर को एलजी द्वारा 15 मार्च, 2024 को अनुमोदित किया गया है, जैसा कि एसओ नंबर 176 में प्रलेखित है,” ज्ञापन में लिखा है। “अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के तहत पहाड़ी समुदाय सहित नई शामिल जनजातियों को आरक्षण लाभ देने का निर्णय, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 15 नई जातियों को जोड़ना, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।” उम्मीदवारों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 में किए गए संशोधन हमारे समाज के विभिन्न हाशिए पर पड़े वर्गों की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

उम्मीदवारों ने कहा, "इन प्रगतिशील उपायों के मद्देनजर, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि केयू सहित शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया अद्यतन आरक्षण नीति के अनुरूप हो।" उन्होंने कहा कि नए आरक्षण मानदंडों द्वारा संकाय पदों का फिर से विज्ञापन "वंचित समुदायों" से संबंधित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों तक पहुँचने और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और बौद्धिक परिदृश्य में सार्थक योगदान करने के लिए एक बहुत जरूरी अवसर प्रदान कर सकता है। उम्मीदवारों ने कहा, "इस मामले में सक्रिय हस्तक्षेप न केवल योग्य उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को संबोधित करेगा, बल्कि न्याय और समानता के मूल्यों की पुष्टि भी करेगा जो हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार का आधार है।" ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए, केयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने कहा कि संकाय पदों को फिर से विज्ञापित करना संभव नहीं था क्योंकि आवेदनों की स्क्रीनिंग पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने कहा, "भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और नई भर्तियों के लिए आरक्षण नियमों में संशोधन लागू किए जाएंगे।"