Jammu जम्मू: भारतीय जनता पार्टी The Bharatiya Janata Party (भाजपा) ने सोमवार को आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार “पिछले कुछ वर्षों में की गई औद्योगिक प्रगति” को उलट रही है।भाजपा प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत पिछले छह वर्षों में जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।जसरोटिया ने दावा किया कि क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने और विस्तार देने के लिए परिवर्तनकारी उपाय और मजबूत नीतियां लागू की गईं, “जो पहले की सरकारों के दौरान अकुशलता, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से प्रभावित थी”।
जसरोटिया ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने 1970 के दशक में औद्योगिकीकरण की अपनी पहली लहर देखी, जिसे श्रीनगर में एचएमटी संयंत्र जैसे अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का समर्थन प्राप्त था, लेकिन कुप्रबंधन और खराब शासन के कारण जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir उद्योग निगम सहित उद्योगों का पतन हुआ।“पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्होंने क्षेत्र के लिए पहला औद्योगिक पैकेज पेश किया। उन्होंने कहा कि इस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐतिहासिक औद्योगिक पैकेज दिया, जिससे हजारों करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ और जम्मू-कश्मीर में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। जसरोटिया ने कहा कि हालांकि, मौजूदा सरकार औद्योगिक क्षेत्र में हुई प्रगति को उलटती दिख रही है।
उन्होंने उद्योगपतियों और नौकरशाहों के उत्पीड़न के मामलों को उजागर किया, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन में कुछ लोगों की कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में असाधारण परिणाम देने वाले उन्हीं अधिकारियों को अब गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जसरोटिया ने उमर सरकार से अतीत की उपलब्धियों को कमतर आंकने से बचने और इस कहावत से सीखने का आग्रह किया कि 'एक बुरा कामगार अपने औजारों से झगड़ा करता है।' भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता जीएल रैना ने औद्योगिक क्षेत्र और नौकरशाही को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह जम्मू क्षेत्र को असंगत रूप से प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जहां अधिकांश उद्योग स्थित हैं। दोनों नेताओं ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति में बाधा डालने वाली नीतियों को अपनाने के बजाय विकास और वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करे।