जम्मू: बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा (सीए) ने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मान और जायज हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनकी सेवा शर्तों, करियर में तरक्की और सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उनका समय रहते समाधान निकाला जाना चाहिए।

सत शर्मा 'एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स' के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। यह प्रतिनिधिमंडल बीजेपी विधायक डॉ. देविंदर कुमार मन्याल की मौजूदगी में उनसे मिला और अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से रेहबर-ए-ज़िरात योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए 'ओल्ड पेंशन स्कीम' (ओपी एस ) लागू करने और 'एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स' का 'जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स' (जेएईओ ) के साथ विलय करने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद सत शर्मा ने कहा कि कर्मचारी प्रशासनिक कार्यकुशलता और जनसेवा पहुंचाने की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

उनकी वास्तविक चिंताओं का समाधान एक निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था के जरिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स' तकनीकी मार्गदर्शन देकर खेती के आधुनिक तरीकों का प्रसार करके और जमीनी स्तर पर किसानों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखकर कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि जो लोग अपना पेशेवर जीवन कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की मदद करने में लगा देते हैं वे सम्मान, वित्तीय सुरक्षा और करियर में आगे बढ़ने के उचित अवसरों के हकदार हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम' (ओपीएस ) के लाभ देने की मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक अहम चिंता का विषय है।

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