भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि पद संभालने के तुरंत बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को प्रौद्योगिकी के माध्यम से केस लिस्टिंग में सुधार करने का निर्देश दिया था। जम्मू शहर के बाहरी इलाके रायका में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नए परिसर की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “जुलाई से, नए मामले स्वचालित सूची के माध्यम से सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।”
उसी समय, शहर में बाहु प्लाजा और जम्मू में प्रेस क्लब में पर्यावरणविदों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परियोजना के लिए कई पेड़ों को काटना होगा। शिलान्यास समारोह में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा, लद्दाख के एलजी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भी मौजूद रहे।
पर्यावरण कार्यकर्ता और क्लाइमेट फ्रंट के संस्थापक निदेशक अनमोल ओहरी ने कहा कि घने जंगलों वाला राइका जम्मू शहर के आसपास का एकमात्र जंगल क्षेत्र है।
कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि एचसी परिसर को स्थानांतरित करने का कदम गलत सोचा गया था क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होने के अलावा वकीलों और वादियों को असुविधा होगी।