Jammu जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लाइमस्टोन मिनरल ब्लॉक्स की पहली नीलामी 24 नवंबर, 2025 को जम्मू में ऑफिशियली शुरू की जाएगी। इस इवेंट को केंद्रीय कोयला और माइंस मंत्री जी. किशन रेड्डी लीड करेंगे, और इसमें जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जो केंद्र-राज्य की मजबूत पार्टनरशिप और इस इलाके के लिए इस पहल की स्ट्रेटेजिक अहमियत को दिखाता है।
यह माइलस्टोन 2015 में माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट (MMDR एक्ट) के तहत शुरू किए गए माइनिंग सुधारों को आगे बढ़ाने में एक अहम कदम है। इन सुधारों के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश में होने वाला पहला माइनिंग ब्लॉक ऑक्शन भी है, जो मिनरल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बदलाव का संकेत देता है।
अनंतनाग, राजौरी और पुंछ जिलों में लगभग 314 हेक्टेयर में फैले कुल सात लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहचान की गई है। UNFC G3 और G4 एक्सप्लोरेशन स्टेज में कैटेगराइज़ किए गए, इन डिपॉज़िट में सीमेंट बनाने, कंस्ट्रक्शन और दूसरे इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए ज़रूरी हाई-क्वालिटी लाइमस्टोन की काफ़ी संभावना है।
नीलामी MMDR एक्ट के सेक्शन 11 के सब-सेक्शन (4) और (5) के तहत की जाएगी, जिससे केंद्र सरकार उन मामलों में प्रोसेस को आसान बना सकेगी जहाँ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोसेस से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह तरीका कोऑपरेटिव फ़ेडरलिज़्म के सिद्धांतों को दिखाता है, जिससे समय पर लागू करना और सुधार लागू करना पक्का होता है।