JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर भाजपा के सचिव और जम्मू JAMMU पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरविंद गुप्ता ने आज पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में जनता दरबार लगाया।विधायक ने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति से संबंधित जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में उप महाप्रबंधक सैयद आलमदार हुसैन, उप प्रबंधक विवेक कुमार और कनिष्ठ अभियंता अमन शर्मा उपस्थित थे।
जनता दरबार में विभिन्न इलाकों और सामाजिक वर्गों के लोगों की ओर से भारी प्रतिक्रिया देखी गई, जो बड़ी संख्या में अपनी नागरिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर आए।दरबार के दौरान, कई प्रतिनिधिमंडलों ने अरविंद गुप्ता से मुलाकात की और अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। इनमें क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जल निकासी प्रणालियों का उन्नयन, अनियमित जल और बिजली आपूर्ति, पेंशन वितरण में देरी, आवासीय कॉलोनियों में स्वच्छता संबंधी समस्याएं और राजस्व एवं नगरपालिका विभागों में फाइलों के शीघ्र निपटान के अनुरोध शामिल थे। कुछ लोगों ने राशन कार्ड, सामाजिक कल्याण योजनाओं और लंबित नौकरी संबंधी दस्तावेजों से संबंधित मामले भी उठाए।
अरविंद गुप्ता ने प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनी और हर शिकायत पर विस्तार से ध्यान दिया। उन्होंने मौखिक और लिखित रूप से संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामले से अवगत कराया और तत्काल निवारण सुनिश्चित किया।सभा को संबोधित करते हुए, अरविंद गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर में विकास और जनसेवा के प्रति भाजपा की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "भाजपा जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है और कार्य निष्पादन तथा जवाबदेही की राजनीति में विश्वास करती है। ये जनता दरबार प्रशासन और आम आदमी के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक कदम हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार समावेशी विकास सुनिश्चित करने और जनता की वास्तविक चिंताओं का समयबद्ध समाधान करने पर केंद्रित है। यहाँ प्राप्त फीडबैक का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और संतोषजनक कार्रवाई होने तक उसका गहन अनुवर्तन किया जाएगा।"पावर ग्रिड विभाग के साथ बैठक के दौरान, विधायक गुप्ता ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया और अधिकारियों को आबादी की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए मौजूदा ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को जन शिकायतों के समय पर समाधान को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया, और दोहराया कि लोगों की सुविधा और आवश्यक ज़रूरतें हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए।