5000 नए होटलों में 90% अवैध? कश्मीर में निर्माण नियमों को लेकर LG सिन्हा का बड़ा बयान

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा है कि कश्मीर में पिछले छह वर्षों के दौरान बने करीब 5000 होटलों में से 90 प्रतिशत निर्माण कथित तौर पर अवैध पाए गए हैं। इस खुलासे के बाद अवैध निर्माण और पर्यटन क्षेत्र में नियमों के पालन को लेकर बहस तेज हो गई है।

अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त

उपराज्यपाल ने कहा कि पर्यटन के विस्तार के साथ-साथ नियमों और पर्यावरणीय मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है। बिना अनुमति या निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भविष्य में कई समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

प्रशासन अब ऐसे निर्माणों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पर्यटन विकास के साथ संतुलन जरूरी

कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन गतिविधियों में तेजी आई है। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने के कारण होटल, गेस्ट हाउस और अन्य सुविधाओं की मांग बढ़ी है।

हालांकि, तेजी से हुए निर्माण के बीच पर्यावरण संरक्षण, जमीन के इस्तेमाल और भवन निर्माण नियमों के पालन को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

नियमों का पालन करने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन

प्रशासन का कहना है कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ वैध और सुरक्षित निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन होटल संचालकों ने नियमों के अनुसार निर्माण किया है, उन्हें सुविधाएं और सहयोग देने पर जोर रहेगा।

वहीं, अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण और सुरक्षा को लेकर चिंता

विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण से पर्यावरण, जल निकासी व्यवस्था और आपदा प्रबंधन पर असर पड़ सकता है। कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भवन निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन बेहद महत्वपूर्ण है।

पर्यटन उद्योग पर असर

कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की बड़ी भूमिका है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि पर्यटन विकास जारी रहे, लेकिन साथ ही अवैध निर्माण और पर्यावरणीय नुकसान को भी नियंत्रित किया जाए।

आने वाले समय में होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।