JAMMU जम्मू: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal(कैट) जम्मू की एक पीठ, जिसमें राजिंदर सिंह डोगरा (सदस्य न्यायिक) और राम मोहन जौहरी (सदस्य प्रशासनिक) शामिल हैं, ने कौशल विकास विभाग को आवेदक को किसी अन्य संविदा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने या आईटीआई, आरएस पुरा में स्टेनोग्राफर और सचिवीय सहायक (अंग्रेजी) के ट्रेड में नियमित रूप से भर्ती किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षक को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करने से रोक दिया है, जब तक कि शैक्षणिक व्यवस्था में आवेदक द्वारा संविदा के आधार पर रखे गए पद को सक्षम प्राधिकारी - जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा नियमित / मूल आधार पर नहीं भरा जाता है।
आवेदक - प्रियंका गुप्ता, अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कठुआ द्वारा जारी विज्ञापन अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई, 2022 के अनुसार पात्रता और योग्यता को पूरा करने पर, और चयन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, एक समान स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर चयन सूची में रखा गया और परिणामस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए आईटीआई, कठुआ में "स्टेनोग्राफर और सचिवीय सहायक (अंग्रेजी)" के ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हुई और फिर अधीक्षक आईटीआई, आरएस पुरा द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2023 के अनुसार, कौशल विकास विभाग के अनुमोदन पर, एक स्पष्ट और उपलब्ध रिक्ति के खिलाफ आईटीआई, आरएस पुरा में व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हुई। उसने अपनी सेवाओं को समाप्त करने के बाद शैक्षणिक व्यवस्था में अनुबंध के आधार पर पद भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को चुनौती दी।
यूटी और अन्य प्रतिवादियों की ओर से उप महाधिवक्ता दीवाकर शर्मा ने दलील दी कि आवेदक प्रतिवादियों के विभाग का न तो तदर्थ और न ही संविदा कर्मचारी है। चूंकि आवेदक की नियुक्ति वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान अतिथि शिक्षक के रूप में एक निश्चित मानदेय पर एक निश्चित संख्या में व्याख्यान देने तक सीमित है, इसलिए, जब तक सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक वह निरंतरता के लाभ का हकदार नहीं है। कैट ने कहा, "यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक तदर्थ कर्मचारी को दूसरे तदर्थ कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और उसे केवल किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसे निर्धारित नियमित प्रक्रिया का पालन करके नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है।"