Srinagar श्रीनगर: राजौरी जिले Rajouri district के बुधल गांव में हुई मौतों के लिए संक्रमण को जिम्मेदार मानने से इनकार करने वाले माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण और जांच के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आज तीन परिवारों के 14 व्यक्तियों की रहस्यमयी मौतों की जांच करने और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एक बहु-विषयक 11-सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिकरवार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मौतों की चल रही जांच की संवेदनशीलता के कारण बुधल के पुलिस अधीक्षक (संचालन) वजाहत हुसैन के नेतृत्व में 11-सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है।
एसआईटी में पुलिस उपाधीक्षक Deputy Superintendent of Police (कांडी) विक्रम सरमहाल, एसएचओ कांडी अबरार खान, राजौरी में महिला पुलिस स्टेशन की एसएचओ सुषमा ठाकुर, इंस्पेक्टर राजीव कुमार, सब-इंस्पेक्टर पंकज शर्मा और सहायक सब-इंस्पेक्टर पवन शर्मा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, टीम में फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, बाल रोग विभाग और पैथोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। एसआईटी जम्मू में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के विशेषज्ञों के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा, कृषि और जल शक्ति (सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग) विभागों के अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए भी तैयार है।
7 दिसंबर, 12, 23 और 12 जनवरी को पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई मौतों में एक व्यक्ति और उसके चार बच्चे, एक महिला और उसके तीन बच्चे और एक व्यक्ति और उसके चार पोते शामिल थे। इन मौतों ने पहले एक घातक संक्रामक संक्रमण की चिंता जताई थी, अब विस्तृत रिपोर्ट एक अलग दिशा की ओर इशारा कर रही है। बढ़ती चिंता और मौतों के साथ जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को अधिकारियों को मौतों के कारणों की पहचान करने के लिए विभिन्न संस्थानों की रिपोर्टों का विश्लेषण करने का निर्देश दिया था। प्रारंभिक निष्कर्षों में मृतकों के नमूनों में कुछ न्यूरोटॉक्सिन की उपस्थिति का पता चला है, जिनकी आगे की जांच की जा रही है ताकि मौतों के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।
पहली घटना के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी मशीनरी को तैनात किया और 3,500 ग्रामीणों की डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक टीम ने भी गाँव में व्यापक नमूनाकरण किया। एसआईटी को जिला पुलिस कार्यालय को जांच की प्रगति पर साप्ताहिक अपडेट उपलब्ध कराने तथा जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।