JAMMU.जम्मू: जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज कहा कि सरकार ने बसोहली विधानसभा के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में कई वाटर सप्लाई स्कीम (WSS) लागू करके पीने के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
यह बात मंत्री ने विधानसभा में MLA दर्शन कुमार द्वारा वाटर सप्लाई स्कीम पर उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कही।
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण आबादी के लिए, 43 वाटर सप्लाई स्कीम के ज़रिए पीने के पानी की सप्लाई को मजबूत किया जा रहा है, जिसमें 242.46 करोड़ रुपये की लागत वाली 42 वाटर सप्लाई स्कीम और NABARD के तहत एक स्कीम शामिल है। उन्होंने कहा, "इनमें से छह स्कीम पूरी हो चुकी हैं जबकि बाकी पूरी होने के आखिरी स्टेज में हैं।"
मंत्री ने सदन को बताया कि शहरी इलाकों के लिए, मौजूदा स्कीम के ज़रिए वाटर सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है, जिन्हें AMRUT 2.0 के तहत और बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि AMRUT 2.0 के तहत, “AMRUT 2.0 के तहत बसोहली टाउन में वॉटर सप्लाई सिस्टम को बढ़ाना और बेहतर बनाना” नाम का एक प्रोजेक्ट मंज़ूर किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 12.60 करोड़ रुपये है, ताकि पूरे वॉटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके।
इन स्कीमों के लागू होने के दौरान पीने के पानी की बिना रुकावट सप्लाई पक्का करने के लिए, मौजूदा सिस्टम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा, जहाँ भी ज़रूरत हो, पानी के टैंकर लगाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा।
जल शक्ति मंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत पूरी हो चुकी, चल रही और चालू हो चुकी वॉटर सप्लाई स्कीमों की प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की टाइमलाइन दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि सभी पेंडिंग स्कीमें बढ़ाए गए समय में पूरी हो जाएंगी, और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है।
कॉन्ट्रैक्टरों को पेमेंट के बारे में, मंत्री ने कहा कि कॉल डिपॉज़िट रसीदें (CDRs), सिक्योरिटी डिपॉज़िट और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की रकम संबंधित कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से सख्ती से जारी की जा रही हैं।
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