MARGAO. मडगांव: रविवार को अंबेलिम ग्राम पंचायत Ambelim Gram Panchayat की ग्राम सभा में सर्वसम्मति से बिजली कर समाप्त करने का संकल्प लिया गया। यह निर्णय इस चिंता से उपजा है कि बिजली विभाग द्वारा कर दो बार वसूला जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों पर दोहरा कर लग रहा है। सरपंच एलेक्स डिसिल्वा की अध्यक्षता में ग्राम सभा में गांव से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें रोमन लिपि को समान दर्जा देने की वकालत भी शामिल थी।
क्लिफ्टन अल्मेडा ने ग्राम सभा के दौरान प्रस्ताव रखा कि बिजली विभाग Electricity Department द्वारा दोगुना कर वसूलने की चिंताओं के कारण बिजली कर समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि खरपतवार काटने और नालियों की सफाई के लिए प्रत्येक पंच को आवंटित अपर्याप्त धन के कारण, ठेकेदारों या निविदाकारों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा के दौरान यह भी संकल्प लिया गया कि किराएदारों को कमरे किराए पर देने वाले मकान मालिकों से सालाना एक महीने का किराया वसूला जाएगा।
इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के दौरान, यह बताया गया कि कई मकान मालिक अपने किरायेदारों के लिए पुलिस सत्यापन कराने में लापरवाही बरतते हैं, जिससे सुरक्षा और स्थानीय नियमों के अनुपालन को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। साथ ही, दुकान मालिकों द्वारा दुकान का किराया न चुकाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिसमें बकाया राशि तेज़ी से बढ़ रही है। सचिव ने बताया कि भविष्य के अनुबंधों में एक प्रावधान शामिल किया जाएगा, जिसके तहत दुकान मालिकों को नियमों और शर्तों के तहत छह महीने का अग्रिम किराया जमा करना होगा। कचरा संग्रहण और उपचार पर एक प्रस्तुति के दौरान, सरपंच ने 250 रुपये के वार्षिक कर को समाप्त करते हुए 150 रुपये प्रति माह कचरा कर लगाने का प्रस्ताव रखा।
ग्रामीणों ने बताया कि अंबेलिम ने पहले ही अपनी स्वयं की सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) स्थापित कर ली है, जिससे यह सुझाव दिया जा रहा है कि कचरे को चिनचिनिम एमआरएफ में भेजने के बजाय स्थानीय स्तर पर संसाधित किया जा सकता है। सरपंच ने ग्रामीणों को बताया कि सरकार ने कचरा संग्रहण और उपचार के लिए पंचायत को धन देना बंद कर दिया है और इसलिए उन्हें पंचायत के धन का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।