UDHAMPUR उधमपुर: उच्च शिक्षा विभाग Higher Education Department के प्रधान सचिव आलोक कुमार ने आज जिले में उच्च शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा की तथा यहां मौंगरी-पंचैरी में डिग्री कॉलेज की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर उपायुक्त उधमपुर सलोनी राय, विशेष सचिव एचईडी डॉ. रविशंकर, निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू अशोक कुमार शर्मा, एसएसपी जोगिंदर सिंह, एडीडीसी राजिंदर सिंह, एडीसी जोगिंदर सिंह जसरोटिया, डीडीसी सदस्य पंचैरी जसवीर सिंह तथा पंचैरी व मौंगरी ब्लॉकों से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। कॉलेजों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव ने निष्पादन एजेंसियों को कार्य की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।
उन्होंने कॉलेजों के संबंधित प्रिंसिपलों The respective Principals of the Colleges को अपने-अपने कॉलेजों में चल रहे कार्यों की नियमित आधार पर निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। प्रधान सचिव ने क्षेत्र में शैक्षिक बुनियादी ढांचे और पहुंच को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हों। प्रधान सचिव ने मौंगरी और पंचैरी की आम जनता की शिकायतों को सुनने के लिए एक शिकायत निवारण शिविर की अध्यक्षता भी की।
शिविर के दौरान, पीआरआई सदस्यों और आम जनता ने कई मुद्दे और मांगें उठाईं, जिनमें दोनों ब्लॉकों के लिए अलग-अलग सरकारी डिग्री कॉलेजों की मंजूरी, सरकारी डिग्री कॉलेज मौंगरी/पंचैरी का नाम बदलना, मुद्दे का शीघ्र समाधान और मौंगरी/पंचैरी सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए उपयुक्त केंद्रीय स्थान की पहचान करना शामिल है। प्रधान सचिव ने पीआरआई सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान क्षेत्र में उक्त सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए उनका सहयोग मांगा। उन्होंने कॉलेज की स्थापना के संबंध में पीआरआई सदस्यों और आम जनता से फीडबैक और सुझाव भी एकत्र किए। उन्होंने सभी हितधारकों से सभी संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने और एक सप्ताह के भीतर इसे उपायुक्त को सौंपने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बार कॉलेज बन जाने के बाद, छात्रों को लाभान्वित करने के लिए इसे परिवहन और छात्रावास सुविधाओं से लैस किया जाएगा।