पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि शनिवार को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की चौथी वर्षगांठ पर उन्हें अन्य नेताओं के साथ श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, "यह (नजरबंदी) आधी रात की कार्रवाई के बाद हुई है, जिसमें मेरी पार्टी के कई लोगों को पुलिस स्टेशनों में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है।"
“पूरे श्रीनगर में कश्मीरियों से अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्तीकरण का जश्न मनाने का आह्वान करने वाले विशाल होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जबकि लोगों की वास्तविक भावना को दबाने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ”उसने कहा। कथित तौर पर पार्टी को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ एक सेमिनार आयोजित करने की अनुमति से भी इनकार कर दिया गया था।
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा, “5 अगस्त जम्मू-कश्मीर के लोगों के अशक्त होने की एक दुखद याद है। जम्मू-कश्मीर की संस्थाओं, व्यक्तियों और लोगों को अपमानित करना जारी है। जो लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और अपनी कल्पना पर विश्वास कर रहे हैं - डर को सहमति समझने की गलती न करें।''
जम्मू में कांग्रेस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्यपाल की जरूरत है, एलजी की नहीं। पार्टी की यूटी इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि केंद्र सरकार यूटी में विधानसभा चुनाव नहीं करा पाई है।"
इस बीच, जम्मू में मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की आबादी के साथ न्याय किया है, जिन्हें अनुच्छेद 370 के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा था। सिंह ने कहा, “निहित स्वार्थों ने दशकों तक इस अनुच्छेद का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया।”