अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर में 29,295 रिक्तियां भरी गईं: केंद्र ने राज्यसभा को बताया

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्र ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि पूर्ववर्ती राज्य में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से जम्मू और कश्मीर में कुल 29,295 रिक्तियां भरी गईं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सदस्य को लिखित उत्तर में इनपुट साझा किया।

राय ने कहा, "जम्मू और कश्मीर सरकार ने सरकार में भर्ती के क्षेत्र सहित कई शासन सुधार किए हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया गया है और जम्मू और कश्मीर सरकार ने 29,295 रिक्तियां भरी हैं।" उन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसियों ने 7,924 रिक्तियों का विज्ञापन किया है और 2,504 रिक्तियों के संबंध में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार में रिक्तियों की पहचान एवं भर्ती एक सतत एवं चालू प्रक्रिया है।

मंत्री ने कहा, "इसे त्वरित भर्ती अभियान के तहत लिया गया है।"

राज्य मंत्री ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपनी स्थायी आय सृजन इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करके विभिन्न विभागों के माध्यम से विभिन्न स्व-रोज़गार योजनाओं को लागू करके बेरोजगारी को कम करने के लिए कई पहल की हैं।

उन्होंने आगे कहा कि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मिशन यूथ, ग्रामीण आजीविका मिशन, हिमायत, पीएमईजीपी, अवसर और तेजस्वनी जैसी कई स्वरोजगार योजनाएं लागू की जा रही हैं।

राय ने कहा, "राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों से, अप्रैल-जून 2021 की अवधि के लिए विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी दर का अनुमान उपलब्ध नहीं है।"

हालांकि, मंत्री ने कहा, जुलाई 2020-जून 2021 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित पीएलएफएस से, जम्मू और कश्मीर के लिए 15-29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के बीच सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर का अनुमान 18.3 प्रतिशत था। (एएनआई)