इजरायली संसद ने विवादास्पद विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दी

जेरूसलम: इजरायली संसद ने मंगलवार को एक विवादास्पद विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करता है, जो प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की योजनाबद्ध न्यायिक ओवरहाल का हिस्सा है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायपालिका में आमूलचूल बदलाव की नेतन्याहू की योजना ने इजरायली समाज को उथल-पुथल में डाल दिया है और जनवरी में पहली बार इसकी घोषणा के बाद से देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं।

सोमवार और मंगलवार की रात में, विधेयक ने कानून बनने के लिए आवश्यक तीन रीडिंग में से पहली रीडिंग पारित कर दी।

धुर दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार के सभी 64 सांसदों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि 56 सांसदों ने विरोध में मतदान किया।

जैसे ही प्लेनम में नतीजे घोषित किए गए, विपक्षी सांसद "शर्म करो!" के नारे लगाने लगे। शर्म!"।

मतदान से पहले, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नेसेट इमारत के बाहर रैलियां कीं, जबकि एक अन्य समूह इमारत में घुसने में कामयाब रहा और बाद में उसे जबरन हटा दिया गया।

यह प्रावधान नेतन्याहू की धुर दक्षिणपंथी सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2022 के अंत में किया गया था।

यदि अतिरिक्त दो दौर के वोटों के बाद यह पूरी तरह से पारित हो जाता है, तो यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को "तर्कसंगतता" के आधार पर सरकारी फैसलों को पलटने से रोक देगा।

यह विवादास्पद ओवरहाल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने का प्रयास करता है।

विरोधियों का कहना है कि ओवरहाल कानून के शासन को कमजोर कर देगा, जबकि नेतन्याहू का तर्क है कि अत्यधिक सक्रिय सुप्रीम कोर्ट पर अंकुश लगाने के लिए बदलाव की आवश्यकता है।

प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, हाई-टेक उद्यमियों और पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों सहित ओवरहाल के खिलाफ जमीनी स्तर के आंदोलन के नेताओं ने मंगलवार को "विघटन दिवस" ​​की योजना की घोषणा की है।

विरोध के हिस्से के रूप में, देश भर में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, और इज़राइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाले राजमार्गों सहित प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा।