एक ऐतिहासिक कदम में, राज्यसभा ने गुरुवार को 11 घंटे की बहस के बाद सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। यह बिल बुधवार को लोकसभा से पारित हो गया। अब संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एक कानून बन जाएगा और जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए।
लोकसभा में AIMIM के सिर्फ दो सांसदों ने इस बिल का विरोध किया. नए संसद भवन में पारित होने वाला यह पहला विधेयक है। उच्च सदन से बिल को मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को बधाई दी और कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
“ऐतिहासिक उपलब्धि, बधाई। धनखड़ ने विधेयक पारित होने के बाद कहा, यह भी एक संयोग है कि आज हिंदू कैलेंडर के अनुसार पीएम मोदी का जन्मदिन है।
गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने इस बिल पर बात की और इसे काफी समय से लंबित बताया. सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है, इस पर सीतारमण ने कहा, "हम एक नए परिसर, संसद की नई इमारत, नए भारत में आए हैं। हम चाहेंगे कि यह संसद सबसे अच्छे विधेयकों में से एक पर विचार करे जिसे वह निपटा सकती है।" ।" "यह विधेयक लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। मैंने कुछ सदस्यों को यह कहते हुए सुना है कि उच्च सदन (राज्यसभा) में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया और जिस तरह से प्राथमिकताएं दी जाती हैं ) वोटिंग में दिखाया गया है, कोई भी आरक्षण करना संभव नहीं होगा, ”सीतारमण ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने हस्तक्षेप में बिल के कार्यान्वयन में देरी पर सवाल उठाया और पूछा कि पीएम मोदी इसे अभी क्यों नहीं कर सकते जबकि वह रातों-रात नोटों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
128वें संविधान संशोधन विधेयक पर उच्च सदन में बहस के दौरान, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, सदस्यों ने नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया की प्रतीक्षा करने के बजाय प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। .
वी विजयसाई रेड्डी (वाईएसआरसीपी) ने भी विधेयक का समर्थन किया और कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण को राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए।
कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कानून को तत्काल लागू करने की मांग की। उन्होंने विधेयक के तहत ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की भी मांग की। वेणुगोपाल ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में विधेयक लाने का कोई प्रयास नहीं किया और यह राजनीतिक गणनाओं के कारण है कि सरकार अब यह कानून लेकर आई है। उन्होंने उच्च सदन में कहा, ''जीवन बदलने वाले कानून दिल से आने चाहिए, दिमाग से नहीं।''
कांग्रेस की रजनी अशोकराव पाटिल और टीएमसी की मौसम नूर ने भी बिल का समर्थन किया. बीजद की सुलता देव, वाईएसआरसीपी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और टीडीपी के के रवींद्र कुमार ने भी चर्चा में भाग लिया।