मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाएं: डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने राष्ट्रपति मुर्मू को रिपोर्ट दी

दिल्ली महिला आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई अंतरिम सिफारिशों की सूची वाली एक रिपोर्ट में कहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन तत्काल लगाया जाना चाहिए और राज्य में झड़पों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित की जानी चाहिए।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल मई से राज्य में फैली जातीय हिंसा से बचे लोगों से बातचीत करने के लिए पिछले हफ्ते मणिपुर में थीं। "दोनों समुदायों के बीच हिंसा और ध्रुवीकरण की सीमा को देखते हुए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, राज्य में राष्ट्रपति शासन तत्काल लगाया जाना चाहिए। प्रशासन को तटस्थ व्यक्तियों द्वारा चलाने की आवश्यकता है, जिन पर दोनों समुदाय भरोसा कर सकें।" रिपोर्ट में कहा गया है.

अंतरिम सिफारिशों के हिस्से के रूप में, डीसीडब्ल्यू ने कहा है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जातीय झड़पों और सरकार की प्रतिक्रिया की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को तत्काल राज्य का दौरा करना चाहिए।

3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से कम से कम 150 लोग मारे गए हैं और कई सौ लोग घायल हुए हैं, जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था।