Mandi मंडी ज़िले में पंडोह बांध के पास प्रस्तावित पावर प्लांट के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) में अतिरिक्त ज़मीन लौटाने की शर्त प्रोजेक्ट के काम में रुकावट डाल रही है। राज्य सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) से अतिरिक्त ज़मीन लौटाने को कहते हुए प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए NOC दी है। हालांकि, BBMB मैनेजमेंट का कहना है कि उनके पास राज्य सरकार को सौंपने के लिए कोई अतिरिक्त ज़मीन नहीं बची है। BBMB अधिकारियों के अनुसार, संगठन के पास मौजूद अतिरिक्त ज़मीन पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार को लौटाई जा चुकी है। BBMB और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और दोनों को मंज़ूर समाधान खोजने की कोशिशें चल रही हैं।
BBMB (पंडोह) के एडिशनल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर चंद्रमणि शर्मा ने कहा कि NOC अतिरिक्त ज़मीन लौटाने की शर्त के साथ जारी की गई थी और वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावित प्रोजेक्ट में पंडोह बांध की पुरानी डायवर्जन टनल के पास दो पावर यूनिट (हर एक 5 MW क्षमता वाली) लगाने की योजना है। प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 10 MW होने की उम्मीद है। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। DPR पूरी होने के बाद प्रोजेक्ट की अंतिम लागत, उसकी तकनीकी विशेषताओं और अन्य विवरणों का पता चलेगा।
इस प्रोजेक्ट का मकसद ब्यास नदी के पानी को मोड़ने के लिए पंडोह बांध के विकास के दौरान बनाई गई पुरानी डायवर्जन टनल का इस्तेमाल करना है। लगभग 30 फीट व्यास वाली इस टनल का इस्तेमाल अब बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। BBMB बांध से छोड़े जाने वाले पानी के एक हिस्से का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करने की संभावना तलाश रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बांध से छोड़े जाने वाले पानी का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा सीधे ब्यास नदी में बह जाता है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट का मकसद बिजली बनाने के लिए इस पानी के एक हिस्से को पुरानी टनल से गुज़ारना है। उम्मीद है कि इससे पानी का कोई नया बड़ा स्रोत विकसित किए बिना अतिरिक्त बिजली पैदा की जा सकेगी। इसके शुरू होने पर, हिमाचल प्रदेश को भी अपने हिस्से की मुफ्त बिजली से फायदा होने की उम्मीद है।
हालांकि, प्रोजेक्ट का अगला चरण अतिरिक्त ज़मीन लौटाने की सरकारी शर्त से जुड़े मुद्दे को सुलझाने पर निर्भर करेगा। निर्माण कार्य आगे बढ़ाने से पहले BBMB और राज्य सरकार को इस मामले पर किसी समझौते पर पहुँचना होगा।