मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सरकार ने एनटीटी नीति को स्वीकृति प्रदान की

शिमला न्यूज़: मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार में एनटीटी पॉलिसी (NTT Policy) को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक शिक्षक को मासिक ₹9000 मानदेय प्राप्त होगा। इस नीति के मुताबिक एक साल के डिप्लोमा धारक को हेल्दी ब्रेन कोर्स करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने एनटीटी नीति को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने रिफाइंड का सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ा दिया है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले उपभोक्ताओं को रिफाइंड व सरसों के तेल पर प्रति पैकेट 10 से ₹20 उपदान दिया जाएगा। जबकि गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को पांच से ₹10 प्रदान किया जाएगा।

सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में 7 महीने के लिए यह व्यवस्था की है, जो कि अगले वर्ष मार्च तक रहेगी मंत्रिमंडल की बैठक अभी जारी है।