शिमला, ई-विधान पहल के तहत, शिमला एमसी जल्द ही डिजिटल हो जाएगा। इसका सारा कामकाज कागज रहित होगा, जबकि वार्ड पार्षदों को निगम के कामकाज के बारे में नवीनतम एजेंडे और अपडेट से अवगत रखने के लिए टैबलेट प्रदान किए जाएंगे।
एमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि डिजिटलीकरण कदम अगले तीन महीनों में लागू होने की उम्मीद है। वार्ड पार्षदों की अक्सर यह शिकायत रहती थी कि उन्हें एजेंडा सूची समय पर नहीं मिलती और सदन की बैठक के दौरान ही उन्हें वह पढ़ने को मिलती है, जिसे वे समय की बर्बादी बताते हैं.
टैबलेट दिए जाने के बाद पार्षदों को एजेंडा पहले ही मिल जाएगा। वे प्रश्न ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। टैबलेट पर पार्षदों के कार्यों और विकास परियोजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी।
एमसी के एक अधिकारी ने कहा कि पार्षद अपने-अपने वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के अलावा निविदाओं, रिपोर्टों और परियोजनाओं की स्थिति के बारे में भी सूचित रहेंगे। वे ऑनलाइन शिकायतें भी कर सकेंगे।
शिमला एमसी कमिश्नर भूपेन्द्र अत्री ने कहा, ''हम विधानसभा की तरह पेपरलेस होने पर काम कर रहे हैं। पूरी कवायद में करीब तीन महीने लगेंगे। तब सदन का कामकाज अधिक सुव्यवस्थित और समय बचाने वाला हो जाएगा।”