पालमपुर। पालमपुर में अनेक सरकारी कार्यालयों को डिनोटिफाई किए जाने का मामला न्यायालय की दहलीज पर जा पहुंचा है। इन कार्यालयों को बंद किए जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। प्रदेश भाजपा महामंत्री एवं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे त्रिलोक कपूर ने उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की है। डिनोटिफाइड कार्यालयों के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के उपरांत पालमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए त्रिलोक कपूर ने कहा कि पालमपुर के डिनोटिफाइड सभी कार्यालय जब तक बहाल नहीं होंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। त्रिलोक कपूर ने कहा कि एक लंबे संघर्ष के बाद भाजपा की जयराम सरकार से पालमपुर में खंड विकास कार्यालय लाने में सफल हुए थे।
प्रदेश में पालमपुर ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां अपना खंड विकास कार्यालय ही नहीं है अर्थात पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज से जुड़े प्रतिनिधियों को बैजनाथ, जयसिंहपुर और सुलह हलके में स्थापित खंड विकास कार्यालय में प्रवासियों की तरह धक्के खाने पड़ते थे। इसी तरह नगरी क्षेत्र के अंतर्गत चचियां में सब तहसील की एक लंबी मांग जनता करती आ रही थी और बनूरी में जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन का मुद्दा कई दिनों से जनता उठा रही थी। कपूर ने कहा कि इस निर्णय के 2 महीने बीत जाने के बाद भी स्थानीय विधायक ने न तो मुख्यमंत्री से इसके विरुद्ध कोई बात की और न ही पालमपुर की जनता को आश्वस्त किया कि हम भाजपा सरकार द्वारा खोले गए कार्यालयों को वापस बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि मजबूरन फिर उन्हें न्यायालय के दरबार में गुहार लगानी पड़ी।