Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) में कर जागरूकता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रावधानों पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (HPKVIB) के हितधारकों के लिए तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य गतिशील कर परिदृश्य के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना था। कार्यक्रम की देखरेख शिमला में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर ने की। उन्होंने जीएसटी और इसके कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण दिया और खादी एवं ग्रामोद्योग के संचालन को सीधे प्रभावित करने वाले प्रमुख प्रावधानों पर जोर दिया।
प्रतिभागियों को जीएसटी के मूल सिद्धांतों और उन्नत अवधारणाओं के बारे में पूरी तरह से शिक्षित किया गया। यह सत्र खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों और जरूरतों को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था, जिससे हितधारकों को कर कानूनों की जटिलताओं को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ समझने में मदद मिली। प्रतिभागियों ने चर्चा में भाग लिया और अपने व्यवसायों से संबंधित प्रासंगिक प्रश्न उठाए। लघु उद्योगों में जीएसटी नियमों के अनुप्रयोग से लेकर ई-इनवॉइसिंग के निहितार्थ तक के प्रश्नों का सहायक आयुक्त द्वारा व्यापक रूप से उत्तर दिया गया। सत्र को और अधिक सार्थक बनाते हुए, कर सलाहकार राकेश शर्मा द्वारा प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली पर एक अतिरिक्त मॉड्यूल प्रस्तुत किया गया।