Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल सरकार के 10 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और मार्केटिंग कमेटियों (APMC) के चेयरमैन को नई गाड़ियां (स्कॉर्पियो) देने के फैसले से लोगों में भारी गुस्सा है। राज्य जिस बड़े फाइनेंशियल संकट से गुज़र रहा है, उसका हवाला देते हुए लोग सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार समाज के कमजोर तबके के लिए वेलफेयर स्कीम में भी कटौती करने पर विचार कर रही है, तो इतना पैसा लग्ज़री चीज़ों पर कैसे खर्च किया जा सकता है। मार्केटिंग बोर्ड अपना ज़्यादातर पैसा APMC मंडियों में एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस की बिक्री पर लगने वाली मार्केटिंग फीस से कमाता है। संयुक्त किसान मंच के कन्वीनर हरीश चौहान ने कहा, “यह किसानों का पैसा है और इसका इस्तेमाल उनकी भलाई के लिए किया जाना चाहिए। सरकार फल उगाने वालों को MIS का बकाया देने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल लोगों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार को यह ऑर्डर कैंसिल कर देना चाहिए।”
हालांकि इन गाड़ियों को खरीदने का प्रपोज़ल हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड (HPSAMB) की तरफ से आया था, लेकिन इसे सरकारी लेवल पर मंज़ूरी दी गई थी। तीन गाड़ियां पहले ही आ चुकी हैं, बाकी सात जल्द ही मिलने की उम्मीद है।HPSAMB के नए चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बोर्ड ने कुछ दिन पहले उनके चेयरमैन बनने से पहले ही प्रपोज़ल भेज दिया था। पठानिया ने कहा, “बोर्ड ने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ देखने के बाद ही काम किया होगा। यह प्रॉफिट में होगा। मैं डिटेल्स चेक करूंगा।” गाड़ी पाने वाले एक APMC चेयरमैन ने गाड़ियों के आने के समय को इस गुस्से की वजह बताया। उन्होंने कहा, “इन गाड़ियों को खरीदने का प्रपोज़ल कुछ महीने पहले मंज़ूर हुआ था। बदकिस्मती से, ये गाड़ियां ऐसे समय में डिलीवर हुईं जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो गई थी।” यह पूछे जाने पर कि क्या APMC चेयरमैन अटैच्ड गाड़ी के हकदार हैं, उन्होंने कहा कि चेयरमैन को पिछले 20 सालों से गाड़ी मिल रही थी। हालांकि, नाम न बताने की शर्त पर एक APMC सेक्रेटरी ने कहा कि APMC चेयरमैन अटैच्ड गाड़ी के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा, "APMC चेयरमैन गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ़ मीटिंग और टूर के लिए कर सकते हैं।"