Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने आज सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) द्वारा क्रियान्वित की जा रही सुन्नी, लूहरी और धौलासिद्ध बिजली परियोजनाओं को अपने अधीन लेने तथा चंबा जिले में बैरा स्यूल और डुग्गर परियोजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया। इसने मुफ्त बिजली का बढ़ा हुआ हिस्सा और 40 वर्षों के बाद जलविद्युत परियोजनाओं का प्रतिफल मांगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एसजेवीएनएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लूहरी स्टेज-1 और 66 मेगावाट धौलासिद्ध बिजली परियोजनाओं को अपने अधीन लेने का निर्णय लिया गया। इसने रावी की सहायक नदी पर स्थित 180 मेगावाट बैरा स्यूल और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में चिनाब पर स्थित 500 मेगावाट डुग्गर परियोजना को अपने अधीन लेने का भी निर्णय लिया। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) लिमिटेड दोनों परियोजनाओं का संचालन कर रहा है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, "मंत्रिमंडल ने आज फैसला किया है कि सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं को अपने अधीन लेने के फैसले के बारे में केंद्र सरकार और एसजेवीएनएल को सूचित किया जाए। एसजेवीएनएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही तीन परियोजनाओं पर वास्तविक व्यय और कितना काम पूरा हुआ है, इसका आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाएगा।" मंत्रिमंडल ने 180 बैरा स्यूल परियोजना के अधिग्रहण के लिए प्रशासक की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा, "हिमाचल सरकार को 40 साल या उससे अधिक पुरानी सभी परियोजनाओं को वापस लेने का अधिकार है। बैरा स्यूल परियोजना 1982 में पूरी हुई थी और अब सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया है।"
चौहान ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने इन परियोजनाओं को आवंटित करते समय कोई कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उन्होंने कहा, "हिमाचल के हितों से समझौता किया गया है, क्योंकि उसे केवल 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि कांग्रेस सरकार का दृढ़ मत है कि राज्य को 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से बढ़ी हुई बिजली हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और 40 साल बाद परियोजनाओं को वापस करना चाहिए।" यह निर्णय आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई मौकों पर केंद्र सरकार और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। दरअसल, पिछली भाजपा सरकार द्वारा एसजेवीएन को आवंटित सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं में बढ़ी हुई मुफ्त बिजली हिस्सेदारी पर विवाद को सुलझाने के लिए 15 जनवरी की समय सीमा तय की गई थी।