Shimla : कल से शुरू हो रहा विधानसभा का 10 दिवसीय मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्षी भाजपा बिजली, पानी पर सब्सिडी वापस लेने और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले पर निशाना साधेगी।
यह सबसे लंबा मानसून सत्र है, जिसमें कुल 10 बैठकें होंगी, भाजपा के पास इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त समय होगा। सत्र 10 सितंबर को समाप्त होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों की विधायक दल की बैठक आज देर रात होगी, जिसमें वे अपनी रणनीति तैयार करेंगे।
इस साल की शुरुआत में 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और उसके बाद हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद पहली बार विधानसभा का सत्र होगा। सदन में छह नए विधायक होंगे। कांग्रेस के दो पूर्व विधायक सुधीर शर्मा और आईडी लखनपाल तथा एक निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे उनके विधायकों की संख्या 28 हो गई है।
राज्य की खराब वित्तीय स्थिति विकास कार्यों और सरकार के सामान्य कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, जो एक और मुद्दा है जो सत्र के दौरान गूंजने की संभावना है। महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य लंबित बकाया राशि देने में देरी को लेकर सरकारी कर्मचारियों में असंतोष एक ऐसा मुद्दा है जिसे भाजपा जोर-शोर से उठाएगी।
नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा, "ऋण लेने, सब्सिडी वापस लेने, कर लगाने और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बावजूद विकास कार्यों के प्रभावित होने जैसे मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम सत्र के दौरान उठाएंगे।" उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों ने ऐसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस के लिए नोटिस दिया है ताकि सदन में बहस हो सके।