Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश में परिवहन क्षेत्र राज्य के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 16 से 20 प्रतिशत हिस्सा करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कासौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित AIMTC राष्ट्रीय ट्रक व बस सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना" के तहत ई-वाहन खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। अब तक 50 ई-टैक्सी सरकारी विभागों से जोड़ी जा चुकी हैं और 10 मई से पहले 50 और जोड़ी जाएंगी।
राज्य में डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बस में बदला जा रहा है। इसके लिए 297 नई ई-बसों की खरीद और चार्जिंग स्टेशन पर 124 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा 500 और बसें इस वर्ष खरीदी जाएंगी।राज्य सरकार रोड टैक्स में छूट, ई-रिक्शा को बढ़ावा और निजी बस ऑपरेटर्स को नए परमिट देकर युवाओं को स्वरोजगार का मौका भी दे रही है।