कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में कृषि एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभरेगी और राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों की मासिक आय बढ़ाकर 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी कृषि भूमि नहीं बेचने की अपील करते हुए प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बुधवार, 18 नवंबर को कांगड़ा जिले के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किसानों से संवाद किया।

किसानों से बोले मुख्यमंत्री- अपनी जमीन मत बेचिए

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों से कहा कि कृषि भूमि उनकी आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए किसानों को अपनी जमीन बेचने के बजाय खेती की नई और लाभदायक पद्धतियां अपनानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खेती योग्य भूमि सीमित है। ऐसी परिस्थितियों में उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग करके किसान अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।

उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश तभी आत्मनिर्भर बन सकेगा, जब राज्य के किसान और बागवान आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित होंगे।

किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को केवल परंपरागत आजीविका का साधन नहीं, बल्कि लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करना चाहती है।

उन्होंने किसानों की मासिक आय 40 हजार से 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्राकृतिक खेती, बेहतर बाजार व्यवस्था और सरकारी सहायता को महत्वपूर्ण बताया।

हालांकि यह सरकार का भविष्य का लक्ष्य है, सभी किसानों को इतनी आय मिलने की कोई गारंटी या निश्चित समयसीमा घोषित नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती का विस्तार करने का आग्रह किया।

प्राकृतिक हल्दी और गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से प्राकृतिक रूप से उत्पादित हल्दी और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाएगी।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना पर विशेष जोर

कांगड़ा के टांडा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों से बातचीत की।

इस दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती से जुड़े अपने अनुभव, समस्याएं और सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री ने किसानों से पूछा कि खेती की लागत कम करने और उत्पादन का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए किन बदलावों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

सरकार का प्रयास किसानों को ऐसी खेती के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और बाहरी कृषि लागत को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने हल्दी की खेती को विशेष रूप से उपयोगी बताते हुए कहा कि यह फसल वन्यजीवों से होने वाले नुकसान की दृष्टि से भी कई क्षेत्रों में बेहतर विकल्प बन सकती है।

किसानों ने साझा किए प्राकृतिक खेती के अनुभव

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी।

प्रागपुर के एक किसान ने बताया कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है।

लंबागांव के किसान पुनीचंद राणा ने कहा कि पहले गांव की बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खाली पड़ी रहती थी, लेकिन प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने के बाद किसानों ने हल्दी जैसी फसलों की खेती शुरू की है।

बैजनाथ और अन्य क्षेत्रों के किसानों ने भी प्राकृतिक खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

कुछ किसानों ने बताया कि सरकारी योजनाओं और समर्थन मूल्य की व्यवस्था से उनकी खेती में रुचि बढ़ी है।

300 करोड़ रुपये से बनेगा दूध प्रसंस्करण संयंत्र

मुख्यमंत्री ने कृषि के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की योजनाओं की भी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

इस संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर दूध की खरीद और प्रसंस्करण की होगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार संयंत्र तक दूध पहुंचाने का परिवहन खर्च भी वहन करेगी। इससे दुग्ध उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन और बागवानी को भी मजबूत बनाना आवश्यक है।

कृषि मंत्री बोले- किसानों के सुझावों को नीतियों में करेंगे शामिल

कार्यक्रम में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के साथ संवाद से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों को भविष्य की कृषि नीतियों में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने प्राकृतिक खेती और पशुपालन को एक-दूसरे का पूरक बताया। उनका कहना था कि रासायनिक खेती के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो सकती है, इसलिए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना जरूरी है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए प्रयास जारी रखेगी।

उन्होंने किसानों से अपनी जमीन सुरक्षित रखने और प्राकृतिक खेती अपनाकर अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे आने का आह्वान किया।

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