बिजली परियोजनाओं में व्यवस्थित भागीदारी जनता के साथ अन्याय: सीएम सुक्खू

मनाली न्यूज़: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली परियोजनाओं में हिमाचल को ग्रेडेड हिस्सेदारी की पेशकश राज्य के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने 210 मेगावाट लुहरी-I, 172 मेगावाट लुहरी-II, 382 मेगावाट सुन्नी और 66 मेगावाट धौलासिद्ध परियोजनाओं सहित जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर चिंता व्यक्त की।

काजा दौरे के दौरान सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार से मुलाकात के बाद राज्य की बिजली परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इन समझौतों पर फिर से विचार करे और राज्य को इन बिजली परियोजनाओं के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए 75 वर्ष की निश्चित समय सीमा तय करे, जैसा कि 2019 के बाद परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में यह समय सीमा 70 वर्ष है।

विभिन्न बिजली परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि बीबीएमबी, एसजेवीएनएल और एनजेपीसी जैसी कंपनियों की जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य को 40 प्रतिशत हिस्सा दिया जाना चाहिए, जो पहले ही अपनी लागत वसूल कर चुके हैं। पंजाब के साथ 110 मेगावाट की शानन जलविद्युत परियोजना की लीज अवधि वर्ष 2024 में समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि लीज अवधि समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। इस दौरान विधायक रवि ठाकुर और एसजेवीएनएल के सीएमडी नंद लाल शर्मा भी मौजूद रहे।