डोडराक्वार तथा कोटखाई-हाटकोटी सुरंगों के निर्माण के लिए होगा सर्वेक्षण: सुखविंदर सिंह

रोहड़ू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने जिला शिमला के रोहड़ू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोटखाई-हाटकोटी और डोडराक्वार में सुरंगों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। इन सुरंगों से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह का क्षेत्र का यह पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्षेत्र से क्वार को जोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने रोहड़ू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिचौलियों द्वारा सेब के बागवानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 शीत भंडारण स्टोर स्थापित करने के लिए मौजूदा बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। सेब उत्पादकों के कम गुणवत्ता वाले सेबों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय पैंशन योजना में कवर किए जा रहे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पैंशन योजना में शामिल करने का वायदा पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थापित ऋणमुक्त जलविद्युत परियोजनाओं में केंद्र सरकार से 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु तक देखभाल और सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले रोहड़ू पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, विधायक यादविंदर गोमा, पूर्व विधायक चिरंजी लाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, जिला परिषद शिमला के उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बुशहैरी, अरुण शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित और स्वच्छ राज्य बनाने के प्रयास कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-ट्रकों की खरीद पर 50 प्रतिशत सबसिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण में सुधार करना और राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुख्यमंत्री द्वारा शासन के लिए अपनाए गए जमीनी स्तर के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिली है, जिससे राज्य में वित्तीय संकट पैदा हो गया है। वहीं मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि पिछली सरकार से 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक निर्णय लिए जा रहे हैं।