कोटखाई-हाटकोटी सुरंगों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रोहड़ू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोटखाई-हाटकोटी और डोडरा क्वार में सुरंगों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। इन सुरंगों से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्षेत्र का यह पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्षेत्र से क्वार को जोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने रोहड़ू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिचौलियों द्वारा सेब के बागवानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 शीत भण्डारण स्टोर स्थापित करने के लिए मौजूदा बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों के कम गुणवत्ता वाले सेबों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में कवर किए जा रहे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का वायदा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जमा लगभग 9000 करोड़ रुपये वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थापित ऋणमुक्त जलविद्युत परियोजनाओं में केंद्र सरकार से 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु तक देखभाल और सहायता प्रदान करेगी। सरकार उनकी उच्च शिक्षा का व्यय, 4000 रुपये जेब खर्च प्रदान करेगी और वार्षिक यात्रा की व्यवस्था भी करेगी। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि विधवाओं और एकल महिलाओं को भी घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित और स्वच्छ राज्य बनाने के प्रयास कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-ट्रकों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण में सुधार करना और राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।