राज्य सरकार इस वर्ष बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत 143,778 मीट्रिक टन (एमटी) सेब खरीदेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा, ''सेब खरीद की सुविधा के लिए फल उत्पादकों की मांग के अनुसार 312 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एचपीएमसी 210 संग्रह केंद्र संचालित करेगा जबकि हिमफेड 102 केंद्रों की देखभाल करेगा।'' उन्होंने कहा, ''सरकार ने एमआईएस के तहत सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10.50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। सरकार ने किन्नू, माल्टा और संतरे की खरीद दरें भी सेब और आम के बराबर ला दी हैं। “2023-24 के दौरान गलगल और नींबू भी 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा।”
इस बीच, कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) ने मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए बकाएदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बकाएदारों में से एक पराला मार्केट यार्ड में बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहा था।