राज्य सरकार बांध सुरक्षा अधिनियम प्रावधानों और पानी छोड़ने पर केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए बांध अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज संबंधित अधिकारियों को बांध अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुए नुकसान पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बांधों से पानी छोड़े जाने के संबंध में सुरक्षा मुद्दों पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, "यह नोटिस भेजने का समय है, पत्र या अनुस्मारक नहीं।"
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित आधार पर बांधों के जोखिम मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। “बांधों से पानी छोड़ने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के संबंध में ये दिशानिर्देश 2015 में जारी किए गए थे। अनुनय और संवाद का समय समाप्त हो गया है और हमें चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से नहीं कतराना चाहिए,” सक्सेना ने अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा। बांध अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें.
उन्होंने निचले इलाकों में बाढ़ के लिए बांधों को जिम्मेदार ठहराया और इसके लिए पर्याप्त बांध सुरक्षा जांच की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। सक्सेना ने कहा कि हालांकि हिमाचल को इस साल भारी बारिश के कारण अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बांध अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "कई बांध प्राधिकरण अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति और कृषि उपज को नुकसान हुआ है, इसके अलावा सड़क नेटवर्क भी बाधित हुआ है।"