मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।
उन्होंने कहा, "सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने और वाहन प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।" एसओपी लागू होने से, विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों, निगमों, सरकारी उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों को चार साल की प्रारंभिक अवधि के लिए ई-टैक्सी संलग्न करने का अवसर मिलेगा, जिसे अगले दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
सुक्खू ने कहा कि हिमाचल इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में मॉडल राज्य बनने की ओर अग्रसर है। सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही थी। उन्होंने कहा, "पहले चरण में, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए छह ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी काफी हद तक कम हो जाएगी।"
उन्होंने कहा, "सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने ई-वाहनों को केंद्र में रखते हुए कई उपाय पेश किए हैं।" उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग पहले ही ई-वाहन पेश कर चुका है और 1,500 डीजल बसों के पूरे बेड़े को ई-बसों से बदलने के लिए एक चरणबद्ध परिवर्तन योजना लागू की गई है।