Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: सोलन नगर निगम Solan Municipal Corporation (एमसी) 26 अक्टूबर को आम सभा की बैठक आयोजित करेगा, जो 30 सितंबर को खाली पार्षद सीट के लिए हुए उपचुनाव के बाद पहली बैठक होगी। आम तौर पर तिमाही आधार पर होने वाली यह बैठक आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विलंबित हो गई थी। सोलन एमसी आयुक्त एकता कपटा के अनुसार, सदन की पिछली बैठक जुलाई में हुई थी, जिसके बाद अगस्त में विशेष सत्र आयोजित किया गया था। यह आगामी सत्र नवनिर्वाचित पार्षद अमरदीप के लिए पहला आम सभा है। महापौर का पद कांग्रेस के पास है, जबकि उप महापौर भाजपा पार्षद हैं, जिसके कारण दोनों दलों के बीच अक्सर टकराव होता रहता है। जुलाई से ही भाजपा आम सभा बुलाने में हो रही देरी के बारे में मुखर रही है। एजेंडे में एक प्रमुख मुद्दा एमसी द्वारा दशकों पहले नाममात्र दरों पर किराए पर दी गई 236 दुकानों के किराए में संशोधन करना है।
मॉल रोड, राजगढ़ रोड और चौक बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्थित ये दुकानें 50 रुपये प्रति माह से भी कम किराया कमाती हैं, जबकि कई किराएदार नियमित रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं। नगर निगम राजस्व बढ़ाने के लिए इन संपत्तियों के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, क्योंकि उसे अपने खर्चों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उनमें सपरून विक्रेता बाजार में काम करने वाले 11 विक्रेताओं को सिविल कार्यों के लिए अनुमति देना शामिल है। नगर निगम 14.27 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे से भी जूझ रहा है, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए इसकी अनुमानित आय 179.48 करोड़ रुपये है। नगर निगम के बजट का एक बड़ा हिस्सा मासिक वेतन भुगतान में खर्च हो जाता है, जो 1 करोड़ रुपये है। नगर निगम को कचरा और जल कर एकत्र करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई निवासी अपने भुगतान में देरी कर रहे हैं।
26 अक्टूबर का सत्र पिछली बैठकों में स्वीकृत मुद्दों की पुष्टि करने और नगर निगम द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं से निपटने पर केंद्रित होगा। बसाल में हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण की आवासीय कॉलोनी को इसके अधिकार क्षेत्र में लाने जैसे अन्य प्रमुख एजेंडे पर भी आम सभा के दौरान विचार-विमर्श किया जाएगा। एकता काप्टा ने बताया कि न्यू कथेड़ में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण, जो वर्षों से लंबित है, नगर निकाय क्षेत्र में छतरियां स्थापित करने के लिए शुल्क को अंतिम रूप देने, जैव विविधता समिति का गठन करने, सलोगड़ा स्थित कचरा निपटान सुविधा में रिटेनिंग वॉल स्थापित करने तथा विक्रेता बाजार में आवंटित बूथों का किराया माफ करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी सदन में उठाए जाएंगे।