गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण
परियोजना का सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण करने के लिए कहा है।
राज्य सरकार ने एक गैर सरकारी संगठन से गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए परियोजना का सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण करने के लिए कहा है।
एनजीओ के सदस्यों, जिन्हें सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया है, को कल गग्गल के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिनकी भूमि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिग्रहित की जाएगी।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण एक पूर्व शर्त है। सर्वेक्षण में, सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी प्रभावित लोगों के विचार जानेगी।
सूत्रों ने कहा कि गग्गल के निवासियों ने इस दलील पर सर्वेक्षण का विरोध किया कि हवाई अड्डे के विस्तार से उनका विस्थापन होगा। उन्होंने सरकार से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने से पहले पर्याप्त मुआवजा या पुनर्वास पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित अधिकारियों को परियोजना के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
राजस्व अधिकारियों की एक टीम ने आज उस क्षेत्र का दौरा किया जहां हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। कांगड़ा के उपायुक्त निपुन जिंदल, जो टीम का हिस्सा थे, ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार का काम तेजी से हो, क्योंकि इससे राज्य, खासकर कांगड़ा में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा।
उपायुक्त ने कहा कि वित्त आयोग ने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। हवाई अड्डे का विस्तार पर्यटन उद्योग की एक प्रमुख मांग थी। कांगड़ा के होटल संघ भी हवाईअड्डे के विस्तार की मांग कर रहे थे।
गग्गल हवाईअड्डे का दो चरणों में विस्तार प्रस्तावित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने पहले चरण में हवाई अड्डे की वर्तमान लंबाई 1,372 मीटर से बढ़ाकर 1,900 मीटर करने का निर्णय लिया है। दूसरे चरण में इसकी लंबाई 1,900 मीटर से बढ़ाकर 3,110 मीटर करने का प्रस्ताव था।
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