Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने आज उपायुक्त कार्यालय में जिला खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिले भर में खाद्य सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान, उपायुक्त ने सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त को दुकानदारों, होटलों, मध्याह्न भोजन प्रदाताओं, राशन डिपो, आंगनवाड़ी केंद्रों, कैंटीनों और शराब की दुकानों सहित सभी खाद्य-संबंधित व्यवसायों का समय पर लाइसेंस और पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से नाहन में लाए जाने वाले दूध, ब्रेड और मिठाइयों की नियमित मासिक सैंपलिंग करने का भी आह्वान किया।
उपायुक्त ने जिले भर में सैंपलिंग और जन जागरूकता दोनों के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन की सक्रिय तैनाती पर जोर दिया। उन्होंने हलवाइयों से गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए खाना पकाने के तेल का दोबारा इस्तेमाल न करने का आग्रह किया। बैठक का संचालन करने वाले सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) डॉ. अतुल कायस्थ ने उपस्थित लोगों को बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अब तक कुल 5,516 लाइसेंस और पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने के आरोप में 32 खाद्य व्यवसाय संचालकों पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मोबाइल परीक्षण वैन का उपयोग करके लगभग 2,500 नमूनों का परीक्षण किया गया है, और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए अतिरिक्त 375 नमूने एकत्र किए गए हैं। उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभागीय लक्ष्यों के सख्त अनुपालन और समय पर प्राप्ति की आवश्यकता पर बल दिया।