Shimla शिमला: आपदा राहत के मुद्दे पर सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी व केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तरफ से हिमाचल के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज का अब तक कोई अता-पता नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम महज घोषणा कर गए, लेकिन जमीन पर कोई मदद नहीं मिली। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सुक्खू ने कहा कि बेहतर होता अगर भाजपा नेता इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाते। उन्होंने कहा कि मदद वक्त पर मिलनी चाहिए, एक या दो साल बाद मिलने वाली मदद का कोई मतलब नहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने पर केंद्र ने राज्य सरकार पर आर्थिक दबाव डाला और 3 सालों में 4800 करोड़ रुपए की मदद रोक दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र यूपीएस लागू करने का दबाव बना रहा है , लेकिन सरकार कर्मचारियों के हितों से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने जीएसटी के चलते राज्य को हुए नुक्सान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले सीमेंट से मिलने वाली 4 हजार करोड़ रुपए की आय अब नहीं रही। इसके बदले मिलने वाला 3200 करोड़ का क्षतिपूर्ति फंड भी जून 2022 से बंद हो चुका है।
आपदा पीड़ितों को शीघ्र मिलेगी सहायता
सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को पूर्ण घर नष्ट होने पर 7 लाख, आंशिक नुकसान पर एक लाख, सामान के नुकसान पर 70 हज़ार, भेड़-बकरी के मरने पर 9 हज़ार और गाय-भैंस पर 55 हजार की मदद दी जाएगी।