शिमला: नगर निगम ने अपने बजट को पेश करने के बाद अब प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई अमल में लाना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने चार दर्जन से ज्यादा डिफाल्टर भवन मालिकों को अंतिम नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्हें 15 दिन के भीतर पेंडिंग टैक्स जमा करने की चेतावनी भी दे दी है। निगम के अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि यह अंतिम नोटिस ही होगा। उसके बाद निगम प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई अमल में लाएगा। शहर के 52 डिफाल्टर भवन मालिकों को नोटिस भेजे हैं। यदि 15 से 20 दिन में अपना टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में उनके घरों को दिए गए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने तक का प्रावधान किया जा सकता है। नगर निगम शिमला ने वर्तमान वित्त वर्ष में साढ़े 17 करोड़ रुपए के टैक्स की रिकवरी का टारगेट रखा था,। इसमें से 15 करोड़ के टैक्स की वसूली कर दी गई है।
ढाई करोड़ की टैक्स की वसूली अभी की जानी है। इस वित्त वर्ष में अब मार्च महीना नगर निगम के पास बचा है। ऐसे में नगर निगम अपनी इस रिकवरी को बढ़ाने के लिए भवन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। अभी तक 3, 000 से ज्यादा लोगों को ऐसे नोटिस इस साल में जारी किए जा चुके हैं। हालांकि बिजली पानी काटने की नोटिस जिन भवन मालिकों को जारी किए हैं, इनकी संख्या 50 से 60 के बीच में ही है। काबिलेजिक्र है कि नगर निगम शिमला शहर के करीब 30 हजार भवन मालिकों से प्रापर्टी टैक्स की वसूली करता है। प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आमदनी को मुख्य स्त्रोत है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। ऐसे में निगम सभी भवन मालिकों से टैक्स वसूल कर अपनी आय को बढ़ाना चाहता है। अब देखना है कि प्रयास क्या रंग लाते हैं।