ऐतिहासिक टाउन हॉल भवन में चलाए जा रहे हाई-एंड कैफे पर शिमला एमसी का 60 लाख रुपये बकाया है, जिसकी वसूली के लिए एमसी ने निजी कंपनी को नोटिस भेजा है।
पूर्व मेयर संजय चौहान ने एमसी एक्ट 1994 के उल्लंघन का हवाला देते हुए इमारत को निजी इस्तेमाल के लिए पट्टे पर देने के खिलाफ हाल ही में मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दा उठाया था।
एसएमसी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, निजी फर्म के मालिक को एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी को हर तीन महीने के अंतराल के बाद अग्रिम किराया भुगतान करने के लिए भी कहा गया है, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।
फरवरी में, राजस्व उत्पन्न करने के लिए, शिमला एमसी ने मॉल रोड पर निगम के ऐतिहासिक टाउन हॉल भवन में एक हाई-एंड कैफे स्थापित करने के लिए दिल्ली स्थित एक व्यवसायी के साथ एक समझौता किया था। लेकिन इस कदम का पूर्व मेयर चौहान ने विरोध किया था, जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था और तर्क दिया था कि ऐतिहासिक टाउन हॉल भवन को निजी उपयोग के लिए पट्टे पर देना एमसी संविधान का उल्लंघन है।
चौहान ने कहा, "सरकार और नगर निगम जैसी संवैधानिक संस्थाओं की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और जनता के लाभ के लिए इसका उपयोग करने की जिम्मेदारी है।" बाद में, उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, कैफे को टाउन हॉल भवन से संचालित करने की अनुमति दी गई।
शहर के मध्य में मॉल रोड पर स्थित, टाउन हॉल बिल्डिंग में चलने वाले हाई-एंड कैफे को 13 लाख रुपये का मासिक किराया देना पड़ता है। शिमला एमसी को कैफे से सालाना 1.56 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इमारत का एक हिस्सा कैफे को पट्टे पर दिया गया है, जो कई प्रसिद्ध खाद्य श्रृंखलाओं से किराया प्रदान करने वाला एक फूड कोर्ट चलाता है।
शिमला नगर निगम के आयुक्त बुपेंदर अत्री ने कहा, “समझौते के अनुसार, कैफे के मालिक को 60 लाख रुपये की अग्रिम धनराशि जमा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने 39 लाख रुपये तिमाही अग्रिम किराया भी चुकाया है. यदि उसने पैसे का भुगतान नहीं किया, तो हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे और यहां तक कि उसे परिचालन बंद करने के लिए भी कहेंगे।
एमसी को 1.56 करोड़ रुपये राजस्व की उम्मीद है
शहर के मध्य में मॉल रोड पर स्थित, टाउन हॉल बिल्डिंग के परिसर में चलने वाले हाई-एंड कैफे को 13 लाख रुपये का मासिक किराया देना पड़ता है। शिमला एमसी को कैफे से सालाना आधार पर 1.56 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इमारत के एक हिस्से को 15 साल की अवधि के लिए कैफे को पट्टे पर दिया गया है जहां विभिन्न ब्रांड के खाने के स्थान काम कर रहे हैं।