शिमला: ओआरओपी को लेकर पूर्व सैनिकों ने उपवास रखा

पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी (वन रैंक, वन पेंशन) योजना में कथित "विसंगतियों" के विरोध में यहां डीसी कार्यालय के पास उपवास रखा। उनका आरोप है कि पेंशन नियमों में बदलाव के कारण उनकी पेंशन में कटौती हुई है.

पूर्व सैनिक कल्याण संघ के कार्यकारी सदस्य कैप्टन किशन लाल ठाकुर ने कहा, ''लगभग 1.26 लाख पूर्व सैनिकों, 6,000 वीर नारियों और 21,000 विधवाओं को सेना पेंशन मिलती है। केंद्र ने कोशियारी पैनल की सिफारिशों के अनुसार ओआरओपी योजना लागू नहीं की है। ओआरओपी-2 मानदंडों के कार्यान्वयन के साथ, कई सेना पेंशनभोगियों की पेंशन कम हो गई है।”

एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन चौहान ने कहा, 'ओआरओपी-2 को लेकर पूर्व सैनिकों में केंद्र के खिलाफ नाराजगी है। कई विरोधों के बावजूद, केंद्र विसंगतियों को सुधारने में विफल रहा है। हमने यहां जिला मुख्यालय पर एक दिन का उपवास रखने का फैसला किया। अगर विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो हम जल्द ही दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।

ऊना: कैप्टन शक्ति चंद के नेतृत्व में दर्जनों पूर्व सैनिक आज लघु सचिवालय के पार्किंग स्थल पर धरने पर बैठे और मांग की कि सिपाही से लेकर जूनियर कमीशंड अधिकारी तक के रैंक के लिए ओआरओपी प्रावधानों को ठीक से संबोधित नहीं किया गया है। उन्होंने एक क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू की, जिसमें सात पूर्व सैनिक एक दिन के उपवास पर बैठे, जिसके बाद कल सात लोगों का एक और समूह उपवास पर बैठेगा।

कैप्टन शक्ति चंद ने कहा कि पूर्व सैनिकों की जिला इकाई राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर चल रहे पूर्व सैनिकों के राष्ट्रव्यापी धरने का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों को ओआरओपी देने का दावा किया है, लेकिन लाभ अधिकारियों के पक्ष में एकतरफा है, जबकि अन्य रैंक विसंगतियों का सामना कर रहे हैं।

कैप्टन शक्ति चंद ने कहा कि ओआरओपी के तहत लाभ का बड़ा हिस्सा अधिकारियों को मिल गया है, जबकि जवानों और जेसीओ को अभी भी कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि एक सैनिक और एक अधिकारी की मौत पर मुआवजा राशि के बीच का अंतर बहुत बड़ा है और इस अंतर को कम करने की जरूरत है क्योंकि दोनों देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मरते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर कोई सैनिक कार्रवाई में अक्षम हो जाता है तो भी मुआवजे का अपर्याप्त प्रावधान है, उन्होंने कहा कि पेंशन लाभ के संबंध में और भी कई विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा कि ओआरओपी-2 की शुरुआत पूर्व सैनिक संघ द्वारा विभिन्न रैंकों के भीतर असमानताओं को ठीक करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के पूर्व सैनिकों की संयुक्त कार्रवाई समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

नारेबाजी करते हुए पूर्व सैनिकों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, अन्यथा आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन तेज होगा.