Shimla: बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने नए मीटरों पर कहा, यह समझदारी भरा कदम नहीं

Shimla,शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू से राज्य में सभी 26 लाख बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला बुधवार को एचपीएसईबीएल निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। संघ ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा, "यह फैसला न तो एचपीएसईबीएल के हित में है और न ही राज्य के। इन मीटरों को जरूरत के आधार पर और चरणबद्ध तरीके से लगाया जाना चाहिए।" एचपीएसईबीएल कर्मचारी संघ के सचिव एचएल वर्मा ने कहा कि करीब 12 लाख उपभोक्ताओं को 'जीरो बिल' मिला, क्योंकि उन्होंने 125 यूनिट से कम बिजली की खपत की। इतनी बिजली यूनिट उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त है।

वर्मा ने पूछा, "125 यूनिट से कम मुफ्त बिजली की खपत करने वाले घर में करीब 10,000 रुपये की लागत वाले स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे क्या तर्क है?" उन्होंने कहा, "क्या ऐसे उपभोक्ताओं के लिए करीब 500 रुपये की लागत वाला इलेक्ट्रॉनिक मीटर बेहतर विकल्प नहीं है?" वर्मा ने दावा किया कि स्मार्ट मीटरिंग के लिए करीब 3100 करोड़ रुपये की वित्तीय बोली प्राप्त हुई है, जो प्रस्तावित डीपीआर 1788 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। वर्मा ने दावा किया, "केंद्र से बजटीय सहायता कुछ शर्तों के अधीन केवल 393 करोड़ रुपये के आसपास होगी। अब, शेष 2700 करोड़ रुपये राज्य सरकार या एचपीएसईबीएल उपभोक्ताओं को वहन करना होगा।" यूनियन ने आगे लिखा कि वर्तमान में एचपीएसईबीएल इस तरह के अनावश्यक खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं है। वर्मा ने कहा, "बोर्ड वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहा है और इसका घाटा 3100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्तीय संकट इतना है कि एचपीएसईबीएल पेंशनरों और कर्मचारियों के बकाया और अन्य दावे रुके हुए हैं। इस फैसले से बोर्ड की वित्तीय स्थिति और खराब होगी और उपभोक्ताओं पर करीब 125 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।" यूनियन ने आगे बताया कि एचपीएसईबीएल ने हाल ही में पूरे राज्य में मैकेनिकल मीटरों को इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से बदल दिया है। वर्मा ने कहा, "अब स्मार्ट मीटर लगाने के कदम से हाल ही में लगाए गए ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर कबाड़ में बदल जाएंगे और इस कबाड़ के निपटान के लिए अनावश्यक खर्च करना पड़ेगा।"