Shimla: हिमाचल प्रदेश के सभी सांसद, मंत्री, विधायक और अधिकारी सरकारी स्कूलों को गोद लेंगे

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सभी सांसद, मंत्री, विधायक और अधिकारी सरकारी स्कूलों को गोद लेंगे। तीन विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना लागू की जाएगी। हिमाचल स्कूल दत्तक ग्रहण कार्यक्रम सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। गोद लेने वाले मार्गदर्शक बनकर स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में भी मदद करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सांसद, सभी मंत्री, विधायक, श्रेणी -1 और 2 राजपत्रित अधिकारी जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी . , उपमंडल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षकों को कम से कम एक स्कूल को गोद लेना होगा और उसका संरक्षक बनना होगा।

ये गाइड स्कूलों में वांछित सुधार के लिए शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों को सुझाव प्रस्तुत करेंगे। सचिवालय और निदेशालय में सेवारत शिक्षा विभाग के अधिकारी, उपनिदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के समन्वयक, प्रधानाचार्य, राज्य शिक्षा परिषद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी एक-एक स्कूल गोद लेंगे और उसका स्वामित्व लेंगे। . सरकारी स्कूलों को सलाह देने के लिए अकादमिक सहायता टीमें और गैर-शैक्षणिक सहायता टीमें भी बनाई जाएंगी।

टीम बिना किसी वित्तीय या अन्य लाभ के सरकार का सहयोग करेगी। अपना विद्यालय कार्यक्रम के लिए संपूर्ण शिक्षा अभियान द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगा, ताकि जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटक व्यवस्थित किशोर प्रबंधन और मूल्य-वर्धित संवाद है, जिसके तहत स्कूल छात्रों के व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करेगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उपचुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस योजना का शुभारंभ करेंगे. इसके बाद स्कूलों को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।