शिमला Shimla उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल के लिए 1,227 करोड़ रुपये के रुके हुए फंड का मुद्दा 1 या 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्रक्टा के सवाल का जवाब देते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के लिए कुल 5,184 करोड़ रुपये के आवंटन में से 1,227 करोड़ रुपये अभी भी मिलने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ 666 योजनाएं पूरी हुई हैं, जबकि फंड की कमी के कारण 1,081 योजनाओं को पूरा करने में देरी हुई है; इनके लिए केंद्र सरकार से फंड मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल के लिए बाकी आवंटित फंड जारी करने के मामले में प्रधानमंत्री से दखल देने का अनुरोध करेंगे।
नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरसा नदी और उसकी 14 सहायक नदियों के चैनलिंग (प्रवाह मार्ग को व्यवस्थित करने) के लिए 1,098.65 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि हर मॉनसून में सरसा और उसकी सहायक नदियां बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा, "राज्य जल आयोग ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं, जिन्हें दूर कर दिया जाएगा और केंद्रीय जल शक्ति विभाग की तकनीकी सलाहकार समिति के सामने एक रिपोर्ट पेश की जाएगी।"
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन को बताया कि टेनेन्सी एंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 के उल्लंघन की शिकायतों के बाद, एसडीएम द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है।