Shimla: शिमला में सड़क परियोजना से जुड़ेंगे 149 गांव

शिमला: शिमला संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाक़ों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण यानी पीएमजीएसवाई-4 के तहत शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए 637 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से 92 सड़क परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 451 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और इससे 149 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा।

इसकी जानकारी शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने गुरुवार को दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दूर-दराज़ और पहाड़ी गांवों की कनेक्टिविटी मज़बूत होगी। लोगों को रोज़मर्रा की आवाजाही में सुविधा मिलेगी और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बाज़ार तक पहुंच आसान होगी।

सुरेश कश्यप ने बताया कि बेहतर सड़कों से किसानों और बागवानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। इससे कृषि और बागवानी से जुड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए भी सफ़र सुरक्षित और कम समय में पूरा हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उनके मुताबिक, पहाड़ी और दुर्गम इलाक़ों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार लगातार बुनियादी ढांचे को मज़बूत कर रही है और यह स्वीकृति उसी दिशा में एक बड़ा क़दम है।

सांसद ने इस मंज़ूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इन सड़क परियोजनाओं को समय पर, पारदर्शी ढंग से और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।

सुरेश कश्यप ने यह भी कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क से न सिर्फ़ ग्रामीण जीवन आसान होगा, बल्कि आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों, पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोज़गार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी।