राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए 804 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित

राज्य सरकार ने पिछले एक महीने में मंडी-पठानकोट, शिमला-मटौर, बद्दी-नालागढ़ और कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्गों और शिमला बाईपास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को 804 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा फरवरी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दिल्ली यात्रा के दौरान परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त करने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई थी।

सीएम ने 15 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और संबंधित उपायुक्तों (डीसी) के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा वितरण में तेजी लाई जाए। करोड़ों का मुआवजा महीनों से एनएचएआई के पास पड़ा हुआ था।

कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला, चंबा और सोलन के उपायुक्तों ने शिमला बाईपास, मंडी-पठानकोट, शिमला-मटौर, बद्दी-नालागढ़ और कीरतपुर-मनाली राजमार्गों के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में 804 करोड़ रुपये वितरित किए।

कांगड़ा उपायुक्त ने सर्वाधिक 432 करोड़ रुपये का वितरण किया, इसके बाद मंडी उपायुक्त ने 180 करोड़ रुपये, हमीरपुर उपायुक्त ने 114 करोड़ रुपये, शिमला उपायुक्त ने 52 करोड़ रुपये, सोलन उपायुक्त ने 19 करोड़ रुपये तथा चंबा उपायुक्त ने 7 करोड़ रुपये का वितरण किया .

एनएचएआई के राज्य प्रमुख अब्दुल बासित ने कहा कि यह एक महीने के भीतर राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा मुआवजा है। उन्होंने कहा कि यह मौजूदा और नई एनएच परियोजनाओं की प्रगति को गति देगा और यात्रियों को भी लाभान्वित करेगा।

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