राज्य सरकार ने बिलासपुर, ऊना, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में 120 इकाइयों के पुलिस आवासों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। पुलिस विभाग के लिए "विशेष सहायता, 2023-24" के तहत 25 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।
डीजीपी संजय कुंडू ने कहा, “सरकार से पर्याप्त फंडिंग पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण आवास पुलिस कर्मियों के तनाव को कम कर सकता है, जिससे वे अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के अलावा, अपने कर्तव्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास की कमी को दूर करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।